२०७१ माघ ८ गते
तलब भत्तामा मात्रै ७० करोडभन्दा बढी खर्च
८ माघ, काठमाडौं । संविधानसभामा दलहरु आफैंले बनाएको एक वर्षे कार्यतालिका अनुसार आज माघ ८ गते संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँसंविधान जारी हुनुपर्ने थियो ।
तर, राजनीतिक दलहरु आफ्नो घोषणापत्र, आफैले गरेको प्रतिबद्धता र संविधानसभामा सबैले मिलेर बनाएको कार्यतालिका पालना गर्न असफल भएपछि संविधान फेरि एकपटक कुहिरोको काग बनेको छ । यसवीचमा नेपाली जनताले तिरेको करबाट झण्डै १ अर्बको हाराहारीमा सभासदले तलब भत्ता बुझेका छन् ।
माघ ८ गते संविधान जारी हुन नदिने मुख्य दोषी को हुन् ? यसमा दलहरुले एक अर्कालाई आरोपित गरिरहेका छन् । सोझै हेर्दा माघ ८ मा संविधान आउन नदिएको दोष एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामाथि लागिसकेको छ । यद्यपि एमाओवादी मोर्चाले संविधान नबन्नुको दोष सत्तापक्षलाई दिइरहेको छ ।
दुबै पक्षका आ-आफ्ना तर्क भए पनि एउटा अकाट्य तथ्य के हो भने, संविधान बनाउन नसक्ने सभासदहरुले यो एक वर्षमा तलब भत्ता भने एक सुको पनि नछाडी लिइसकेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक भएको ०७० माघ ८ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म सभासदहरुले तलब भत्ता बापतमात्रै करीव ४० करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन् ।
पहिलो संविधानसभा बैठक ०७० माघ ८ पछि मात्रै मंसिर मसान्तसम्म ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
तर, सभामुखदेखि सभापति र मुख्य सचेतकहरुको तलब र पेश्कीसमेत जोड्ने हो भने भने खर्च धेरै माथि पुगिसकेको छ ।
कतिपय सभासदहरुले माघ फागुनसम्मको पेश्की समेत लिइसकेका छन् । यो तलब भत्ता सभासदको मात्र हो । सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापतिहरुको तलब भत्ता अझ बढी हुन्छ ।
संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता शुदर्शन कुइँकेलका अनुसार एकजना सभासदलाई मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपैँया तलब भत्ता बापत खर्च हुन्छ । यस हिसाबले तलब भत्ताका लागि करीव ५ करोड रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्छ ।
संविधानसभामा अझै दुई सभासद मनोनयन हुन बाँकी छन् भने ३ जना सभासद निलम्बित छन् । एकजना सभासदको निधन भएको छ ।
एक वर्षको बीचमा सिधा हिसाब गर्दा पनि करीव ६० करोड रुपैयाँ तलब भत्ता बापतमात्रै खर्च हुन्छ ।
सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिको तलब जोड्दा तलब भत्ताको खर्च ७० करोड नाघ्छ ।
संविधानसभा सदस्यहरुको मासिक तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हरेक सभासदहरुले तलब, धारा बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय खर्चबापत मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपियाँ खर्च हुन्छ ।
यो हिसाबले एक वर्षमा एकजना सभासद्लाई मात्र ९ लाख ६७ हजार ५ सय ३६ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
सभासदहरुको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमण बापतको भत्ता छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तथा सभासदहरुको तलब भत्तालगायत शीर्षकमा राज्य कोषबाट हालसम्म करीब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सभासदहरुको तलब भत्तालगायत अन्य कामका लागि पहिलो संविधानसभामा करीव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च यसपटक अझ थपिएको छ ।
संविधान बनाउने नाममा राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैया खर्च भइरहे पनि संविधान भने आकाशको फल बन्दै गएको छ ।