फिचर, समाचार » यस्तो आउँदैछ नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौ, जेष्ठ १६ - -    एसएलसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने स्कुललाई खराब नतिजा ल्याउने स्कुलसँग सहकार्य गर्न प्रेरित गरिने

-    पेट्रोलियम आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिने

-    मध्य र सुदूरपश्चिममा 'द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम' र 'शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम'

-    निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको संख्या ४० बाट ७० पुर्‍याइने

-    नेपाल प्रहरीमा मुस्कानसहितको सेवा

दशकभर राष्ट्रिय अभियान चलाउने गरी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । पहिलो वर्ष २०७१/०७२ लाई 'निरक्षरता उन्मूलन वर्ष'का रूपमा मनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षामा सुधारका लागि एसएलसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने स्कुललाई खराब नतिजा ल्याउने स्कुलसँग सहकार्य गर्न प्रेरित गरिनेछ ।

 राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई दशकभर अभियानका रूपमा मनाउने उल्लेख गरिएको छ । द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा 'द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम' र 'शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम' सञ्चालन गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षासँगै स्वास्थ्य सुधारमा पनि जोड दिइएको छ । आफ्नो गाउँ चिकित्सक कार्यक्रमअन्तर्गत चिकित्सक नभएका ७५ गाविसमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । निःशुल्क वितरण गरिने औषधि संख्या ४० बाट ७० पुर्‍याइने उल्लेख छ । औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण पनि गरिनेछ ।

नेपाल प्रहरीले हालै सुरु गरेको मुस्कानसहितको सेवा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । 'मठ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी पारदर्शी बनाइनेछ,' मस्यौदामा भनिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत भाषा, साहित्य कला संवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । क्यासिनोमा अनियमितता र अव्यवस्था अन्त्य गरिने पनि त्यसमा छ । 'कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ,' मस्यौदामा छ ।

सरकारले सबैजसो मन्त्रालयमा मस्यौदा चरणमा रहेका नीति, ऐन/नियमावली संशोधनलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा पार्ने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयमा मस्यौदा भइरहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, औद्योगिक बौद्धिक नीति, विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको संशोधन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पारित गरिने कुरा पनि छुटाइएको छैन । बनेका सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि त्यसमा परेका छन् । मझौला सिँचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 'सुख्खा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याई उत्पादकत्व बढाउन थोपा, स्यालोट्युबबेल निर्माण गरिनेछ,' मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बर्सेनि लेखिँदै आइएका पेट्रोलियमलगायतको खनिज उत्खननमा लगानी वृद्धि गरिने यसपालि पनि छुट्याइएको छैन । पेट्रोलियम आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिने भनिएको छ । सिन्डिकेट खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । लार्चामा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहलाई आउने आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पाँच वर्षअघिको बजेटमा परेको रानी-इटहरी-धरान, वीरगन्ज-पथलैया, बेलहिया-बुटवल, कोहलपुर-नेपालगन्ज सडक ६ लेन बनाइनेछ । त्यतिबेलै उल्लेख गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नमुना सहर बनाउने कार्यक्रम पनि छुटाइएको छैन । उपत्यका सडक विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिने र चक्रपथ विस्तार गरिने भनिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार चिया, कफी, पस्मिना र गलैंचाको सामूहिक व्यापार चिह्न दर्तालाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । गोरखापत्रको प्रकाशन विराटनगर र नेपालगन्जबाट गर्न गृहकार्य गरिनेदेखि वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल बनाइनेसम्मका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

असल श्रम सम्बन्ध, श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि श्रमसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरिने यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि थिए । सबै गाविसमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, बालबालिका र किशोरीमाथि हुने शोषण, दुव्र्यवहार, हिंसा नियन्त्रण गरिने कुरा पनि छ । सेनालाई आवश्यक हतियार गोलीगट्ठा किन्दिने कुरा पनि छुट्याइएको छैन । जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्न सुरक्षा प्रणाली अझ भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने भनिएको छ । काठमाडौंलगायतका सहरमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिने जस्ता सामान्य अनगिन्ती विषय नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

आउने दशकलाई 'एक घर एक रूख, एक गाउँ एक वन र एक नगर एक उद्यान' कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको छ ।

'धेरै कुरा समेट्दा लामो'

मस्यौदा लेखनमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निकै लामो नीति तथा कार्यक्रम झन्डै ८ हजार शब्दको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपतिलाई करिब तीन घन्टा लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सरकारको भिजन दस्तावेज हो । 'सरकारसँग भिजन नै नहुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा खित्रेमित्रे कुरा हुन्नन्,' उनले भने । बजेटमा उल्लेख गर्न नपर्ने कार्यक्रम यसमा अटाउने गरिएको उनले बताए । जस्तो ः नेपाल टेलिभिजनलाई आउने आर्थिक वर्ष डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न थाल्नेजस्ता कुरा मस्यौदामा छ । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या चिर्न अपनाइने नीति यसमा हुनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । 'यहाँ सरकारसँग त्यस्तो नीति नै हुँदैन,' उनले भने, 'यसैले भएभरका कार्यक्रम हालेर गरेको देखाउने अभ्यास सुरु भएको हो ।'

सरकारले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्ने मुख्य नीतिमात्र समावेश गरी छोटो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ठान्छन् । 'भएभरका कार्यक्रम त बजेटमा आइहाल्छ नि,' उनले भने । चालू अवस्थामा रहेका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राख्न जरुरी नभएको तर्क पूर्वसचिव खनालको छ ।