काठमाडौ, जेष्ठ १६ - एमालेभित्र नेतृत्वलाई गतिशील बनाउन नेतृत्वको उमेर हद तोक्नुपर्ने र नेतृत्व दोहोर्याउन नहुने प्रस्तावमाथि बहस सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वमा रहिसकेका नेतालाई रोक्न र पछिल्लो पुस्तालाई अघि बढ्ने बाटो खुलाउने गरी प्रस्ताव आएको हो । प्रस्ताव अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित छ ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासनलाई कडाइ गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । उमेर हद र नेतृत्व नदोहोर्याउने विषय भने आगामी नेतृत्व छनोट र त्यसका आधारसँग सम्बन्धित छ । पोखरेलले पाका नेताहरूले सहजरूपमा पछिल्ला पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमै पार्टीको तर्फबाट संसदीय र सार्वजनिक जिम्मेवारीको कार्यकालको पनि सीमा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । खनाल र नेपाल दुवै पार्टीका तर्फबाट संसदीय दल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहिसकेका छन् । महाधिवेशन र उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठनात्मक प्रस्ताव राख्दै महासचिव पोखरेलले अघिल्लो पुस्ताले नेतृत्व त्याग्नुपर्ने, आचरण र जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी केपी ओली समूहका महासचिवका उम्मेदवारसमेत हुन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी नेपाल कार्यकारी पदमा रहिसकेका, प्रधानमन्त्रीसमेत चलाइसकेकाले नेतृत्व फेरबदल गर्नुपर्ने ओली समूहको अडान रहँदै आएको छ ।
एमालेको संगठनात्मक ढाँचा पिरामिडजस्तो नभई मादलजस्तो भएको औंल्याउँदै उनले भनेका छन्, 'क्षमता भएका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरूले अवसर नै नपाई बिदा हुनुपर्ने र पार्टी समयको मागअनुसार गतिशील हुन नसक्ने स्थिति रहेको यथार्थलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ ।'
पोखरेलको यो प्रस्ताव सुन्दा आकर्षक भए पनि आगामी नेतृत्वका लागि आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको दाबी नेपाल पक्षको छ ।
नेतृत्व परिवर्तन र उमेर हद लाग्ने भए महासचिवको हकमा समेत लागू हुनु पर्ने पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । 'महासचिव पदचाहिँ दोहोर्याउन मिल्छ ? उहाँचाहिँ कसरी युवमा पर्नुहुन्छ ?' उनले भने ।
'नेतृत्व हस्तान्तरण आकर्षक कुरा हो । तर नजिकिँदो महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने महासचिवको प्रतिवेदन एकतर्फी छ । यसबारे हामी प्रस्ट पार्न सुझाउँछौं,' नेपाल पक्षका एक पोलिटब्युरो सदस्यले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।
वरिष्ठ नेता नेपालले आफू दुई कार्यकाल कार्यकारी पदमा रहेको अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वपछि जनकपुरको ७ औं महाधिवेशनमा मात्र कार्यकारी पदमा आफू रहेकाले 'लामो समयदेखि नेतृत्वमा बसेको' भनी आफूमाथि आक्षेप लागेको उनले प्रस्ट पार्दै आएका छन् । आउँदो १८ गतेदेखि विस्तृत छलफल हुने उक्त प्रस्तावमा नेता-कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, आचरण, जीवनशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको त्यसमा औंल्याइएको छ ।
'अब आयोगले आवधिक रूपमा त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ मा भनिएको छ ।
पार्टी सचिव शंकर पोखरेलले पार्टीलाई वैचारिक रूपले स्पष्ट, संगठनात्मक रूपमा चुस्त र आन्तरिक लोकतन्त्रयुक्त बनाउनुपर्ने धारणासहित महासचिवको प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । 'प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र हाल कायम विभिन्न समस्या र समाधान देखाइएको छ
एमाले नेतृत्वमा उमेर हद तोक्न प्रस्ताव
news and entertainment