फिचर, समाचार » प्रचण्डले विद्रोहको चेतावनी दिएपछि बालुवाटारमा बबाल

संविधान निर्माणको क्रममा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बढेको गाडीमा एमाओवादीले व्रेक लगाई दिएको छ । एमाओवादीले विगतमा भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वय नगरेसम्म वार्तामै नबस्ने भन्दै बैठकबाट बाहिरिएपछि वालुवाटारमा हल्लीखलल्ली मच्चिकिएको छ । सविधानमा निर्वाचनमा अप्रत्यासित परिणामले गर्दा एमाओवादी तेस्रो स्थानमा आएपछि संविधान सभामा आफ्नो भूमिकाको खोजीमा रहेको छ ।

सरकार गठनपूर्व तीन दलबीच भएको चार सहमतिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको थियो । सरकार गठनको क्रममा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिका कार्यान्वय नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई संविधान सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अडान एमालेले अघि सादै आएको छ । यही विषयमा कांग्रेस–एमाले सम्बन्धलाई सुध्राने काममा लागेको बेला एमाओवादीले चार बुँदेको माग राखेर वार्ता बहिस्कार गरेपछि कांग्रेसलाई टाउको दुखाइको बिषय बन्न पुगेको छ ।

तीन दलबीच शंकाले लंका जलाउने खेल
शंकाले लंका जलाउँछ भन्ने उखानझै तीन रानजीतिक दलको बीचमा पनि अहिल यस्तै उखान ठ्याक्कै मेल खान गएको देखिन्छ । विवादित विषयमा सहमति भन्दा पनि शंका बढी भएपछि विश्वास गरी हाल्ने अवस्थामा तीन दल देखिएका छैनन । आरोप–प्रत्यारोमा रमाउने बानी परेका राजनीतिक दलहरुबीच सहमति सहज हुने अवस्थामा पनि देखिदैन । सहमति गर्दा सबैको सल्लाहमा गर्ने र सहमति बनेपछि आ–आफ्नै व्याख्या गर्ने रोगले गर्दा राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया सुरुवातदेखि लिएर हालसम्म राजनीतिक दलहरुबीच विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न सम्झौता र सहमति भएका छन् । ति सम्झौताहरु केही हदसम्म कार्यान्वय एका छन् केही विवादित भनेर त्यसै थन्किएर बसेका छन् । संविधान नै निर्माण गर्ने हो भने एक अर्काबीच रहेको तिक्त्तालाई मेटाएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा दलहरुबीच अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति पुनः सुरु भएको छ । दलहरुबीच विश्वास भन्दा पनि शंका उपशंकाले गर्दा सहज बन्दै गएको वातावरण एकाएक अविश्वासतिर धकेलिएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अनावश्यक कचकच
राजनीतिक दलहरु इमान्दारीतका साथ संविधान निर्माणमा लागेका हुन भने सानोतिनो विषयमा अल्झनु हुँदैन । बोली एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्ने हो भने वादविवाद गर्नुको पनि खासै अर्थ छैन । आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई अघि सारेर सहमति कायम गर्न सकिदैन । त्यसैले सहमति नै गर्ने हो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कांग्रेस–एमाले राजनीतिक समिति गठन गर्न नहुने र एमाओवादी राजनीतिक समिति गठन नभएसम्म बैठकमै नबस्ने अडानले गर्दा तीन दलबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । संविधान सभाले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । तन मन र बचनबाटै तीन राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणमा लागेका हुन भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अल्झनु हुँदैन । संविधान बन्छ भने कांग्रेस–एमाले राजनीतिक समितिमा आएर हलो कडकाउनु हुँदैन ।

प्रचण्डले जनविद्रोह भन्दा गडबड
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ महिनासम्म पनि कांग्रेस–एमालेले सहमति खोजिने प्रयास नगरे जनविद्रोह गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस–एमाले एमाओवादीसँग शंसङकित बन्न पुगेका छन् । सहमतिबाट संविधान जारी गर्न काग्रेस –एमाले तयार नभए सडकबाट जनताले संविधान जारी गर्ने अभिव्यक्ति दिए लगत्तै कांग्रेस–एमाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने नसकिनेमा अडानमा पुगेका छन् । कांग्रेस एमालेकै कारण मोर्चा गठन गर्नु परेको बताउँदै प्रचण्डले संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा जनविद्रोहको तयारी पनि भएको बताएका थिए ।

पहिचान पक्षधर संविधानसभा सभा भित्र र बाहिर एकताबद्ध भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्न लाग्ने बताउँदै प्रचण्डले भनेको थिए,‘पहिलो संविधान सभामा हाम्रो बहुमत हुँदा प्रक्रियामाबाट जाऔं भन्दा सहमतिबाट मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस–एमाले अहिले कुन मुखले उनीहरुले बहुमतको कुरा गर्दैछन् ?’ कांग्रेस–एमाललेले बहुमतको दम्भमा पेल्न खोजे यही मोर्चा जनविद्रोहमा परिणत हुने चेतावनीसमेत प्रचण्डले दिएका थिए । ‘कांग्रेस–एमालेले संविधान नबाउने अभिव्यक्ति दिदै हिड्ने हो भने जनताले सडकबाटै नयाँ संविधान लेख्छन’, प्रचण्डले भनेका थिए संविधान निर्माण गर्नको लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लागेपनि कांग्रेस एमालेले गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भनेका थिए, पहिलो संविधान सभाबाट पनि कांग्रेस एमालेकै कारण संविधान जारी हुन सकेन अहिले पनि त्यही खतरा रहेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकार घाडो हुन थाल्योः प्रधानमन्त्री कोइराला
आफ्नै पार्टीभित्रबाट पेलानमा परेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार घाडो हुन थालेको बताउन थालेका छन् । सत्ता साझेदार एमालेले राष्ट्रपति संविधाना सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने माग राखि रहेको अवस्थामा एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नभएसम्म बैठकमै नबस्ने भन्ने बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला निकै तनाबमा परेको बताइएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने,‘भित्रैबाट पेलान बाहिरबाट पनि उतिकै पेलान भएपछि कोइरालाले काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताउँनु लाथ्नु भएको छ ।’ उनले थपे, यही अवस्था रहीरहे धेरै समय सरकारमा नबस्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर सहयोगीहरुसँग सल्लाह गर्न थालेका छन् ।
/nepaliheadlines.com/2014-08-25-11-21-27.html#sthash.1CcvXRqv.dpuf