२०७३ सालमा सरकारी कर्मचारीलाई कूल १४० दिन विदा
२०७३ सालमा सरकारी कर्मचारीलाई कूल १४० दिन विदा
काठमाडौं- मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी काममा खटाउनुपर्ने बेला सरकार आफैं सार्वजनिक बिदा बढाएर आर्थिक विकासको लक्ष्यप्राप्तिमा बाधक बनिरहेको छ।
बिदा घटाउन निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आग्रह बेवास्ता गर्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वर्ष २०७३ मा ३४ दिन सार्वजनिक बिदा (पर्व, दिवस) दिने निर्णय गरेको छ। योसमेत जोड्दा एउटा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १ सय ४० दिन बिदा पाउँछ जुन कुल कार्यदिनको ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। यसबाहेक विभिन्न समयमा स्वदेश–विदेश भ्रमण पनि कर्मचारीका लागि बिदासरह नै बन्ने गरेको छ।
राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैले 'अबको एउटै एजेन्डा आर्थिक विकास' भन्ने गरेका छन्। तर, ३ सय ६५ दिनमा १ सय ४० दिन बिदा दिएपछि मुलुकको आर्थिक विकासको सपना साकार हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।
विकासनिर्माणका नियमित कामबाहेक आगामी केही वर्ष सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पीडितको पुनःस्थापनाका लागि थप खटिनुपर्ने अवस्था छ। भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि केही गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकार बिदा बढाउने निर्णयसँगै थप आलोचित बनेको हो।
अर्कातिर सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील स्तरमा पुर्याोउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन आगामी वर्षहरूमा ७–८ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु अनिवार्य छ। अहिले औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ। यसलाई दोब्बर पार्न वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्चनुपर्छ।
यस्तै, योजना आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्यािइने उल्लेख छ। वार्षिक आम्दानी ७० हजार रुपैयाँ भएको अहिलेको अवस्थामा त्यो लक्ष्य भेट्न पनि रातदिन खटिनुको विकल्प छैन। 'काम नगरी विकासको कुरा गर्नु जनतालाई सधैं धोका दिनु मात्र हो,' व्यवसायीका एक नेताले भने, 'पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी काम होइन, कमाउधन्दातिर मात्र लागेका छन्।'
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि बिदा धेरै हुँदा सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएको स्विकार्छन्। उनले निश्चित जातजाति र समुदायको चाडपर्वमा सबैलाई बिदा दिने प्रचलनले सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएको बताए। 'पटकपटक कार्यदल बनाएर बिदा घटाउने विषयमा छलफल पनि भएको हो, सीमित जनसंख्या भएको समुदायको पर्व पर्दा उनीहरूलाई मात्रै विदा दिएर ती दिन सेवा प्रवाह हुनुपर्थ्याे,' मुख्य सचिव सुवेदीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'थोरै संख्याको समुदायलाई पनि पर्व मनाउन राष्ट्रिय बिदा नै चाहिन्छ, यसमा राजनीतिज्ञले जोखिम लिन सक्नुपर्योस, कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्योा।'
चाड, पर्व, दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा नै चाहिने परम्परालाई गलत औंल्याउँदै मुख्य सचिव सुवेदीले राजनीतिक दलले सघाए आफूहरू बिदा घटाउने मान्यतामै रहेको उल्लेख गरे। 'सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर, त्यो वर्ग–समुदायलाई स्पेसल फिल गराएर दिवस मनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'एउटै दलको बहुमत भए गर्न सक्र्थ्याे होला तर हामीकहाँ राजनीतिज्ञले जोखिम मोल्न सक्ने वातावरण भएन, कसैले माग गर्दा राजनीतिज्ञले नाइँ भन्न सक्ने स्थिति रहेन।' सरकारी सेवा प्रवाह सहज भए दिवसको सार्थकता स्वतः पुष्टि हुने उनको भनाइ छ।
सरकारी बिदाले निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको भन्दै सरोकारवालाले बिदा घटाउन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाले सरकारी बिदाका बेला सम्पूर्ण कारोबार प्रभावित हुने भएकाले घटाउन जोड गरेका हुन्। तर, सरकार उनीहरूका आग्रह सुन्नु साटो महिला दिवसमा समेत पुरुषलाई बिदा दिन अग्रसर देखिन्छ।
बिदाको सोझो मार मुलुककै आर्थिक विकासमा पर्ने भए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। लामो समय सरकारी कार्यालय बन्द हुनुको भार निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको छ। सरकारी बिदाका दिन बजार सुनसान हुने भएकाले बन्दव्यापारमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ। यस्तो दिन सडकमा मोटरसमेत कम गुड्छन्।
nagariknews