चीन नेपाल रेल्वेको डिपीआर दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य-सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकारले कार्यदल बनाउँदै
चीन र भारतसंग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकारले कार्यदल बनाउँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन तथा भारत भ्रमण ताका भएका सहमति तथा सम्झौता तीब्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको नेतृत्वमा सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन अनुगमन कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा गठित हुने कार्यदलमा सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने छन् । कार्यदलले आफ्नो काम र प्रगतिबारे परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नियमित जानकारी गराउने छ । कार्यदलको मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक गठन हुन बाँकी रहे पनि कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भनेर कार्यविभाजन तयार भइसकेको प्रधानमन्त्रीमा प्रमुख सल्लाहाकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणताका धेरै जसो पुरानै सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा सहमति भएको छ । तर उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण नयाँ सम्झौता र सहमतिहरू बनेका छन् । नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताका साथै दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्यन गर्ने, तेल र ग्यास उत्खनन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौतामा सहमति भएको छ ।
त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्त्यमा दुई देशले जारी गरेका संयुक्त वक्तब्यमा धेरै महत्वपूर्ण सहमतिहरु समेटिएका छन् । केरूङ काठमाडौं तथा काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्यन तथा डिपीआर निर्माण, रसुवा केरुङ्ग ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण, ४ सय २२ मेघावाट किमाथांका अरुण जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण तथा किमाथांका धनकुटा दुई लेनको सडक निर्माण र व्यवसायिक स्तरमा इन्धन आपूर्तिका लागि दुई मुलुकबीच सम्झौता गरिने समझदारी महत्वपूर्ण छन् ।
यी समझदारीलाई कार्यन्वयनका लागि अघि बढाउन नेपालले छिट्टै चीन समक्ष प्रस्ताव पठाउनुपर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
News24Nepal
