समाचार » प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुने पक्का, हट्ने नै भो तुइन

२३ चैत, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका अनेक प्रतिबद्धता पूरा हुने टुंगो नभए पनि विकट पहाडी जिल्लामा नदीनाला र खोल्साखोल्सी तर्न बाध्यात्मक रूपमा उपयोग हुँदै आएको तुइनलाई आगामी दुई वर्षभित्र झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आउने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पद समालेपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (गत असोज २५ गते) ले देशभरका तुइन दुई वर्षभित्र हटाई त्यसको ठाउँमा झोलुंगे पुल राख्ने निर्णय गरेको थियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले गत असोजयता तीनवटा तुइनलाई विस्थापित गरिसकेको छ भने नौवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

डिभिजन प्रमुख कुमार थापाका अनुसार ४२ वटा झोलुंगे पुलका लागि टेन्डर भइसकेको छ। एक सय एक नयाँ पुलका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी आगामी असार मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि युद्धस्तरमा कार्य भइरहेको छ।

उनका अनुसार हाल देशभर दुई सय ३७ अस्थायी प्रकृतिको तरितराउको साधन उपयोगमा छन् । यसमा एक सय ७१ वटा तुइन, काठका पुल ३२, बाँसको फड्के २२ र ट्युब १२ छन् ।

टायर ट्युब, बाँसको फड्केजस्ता ज्यानै जोखिममा राखेर तर्ने (क्रिटिकल क्रसिङ) भएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकको ज्यान नै धरापमा पर्ने गरेको छ।

‘आगामी २०७४ असोजभित्र एक सय ७१ वटा तुइन हटाउन सक्ने निश्चित छ’, थापाले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरिसकेका छन् भने प्राविधिकहरू युद्धस्तरमा खटिएका छन् । हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं।’

अर्थले देशभरका तुइन हटाउन दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । ‘डीपीआर पूरा भएर प्रतिस्पर्धा गर्दा यो रकम अझ घट्छ’, उनले भने ।

खम्बा नै राखेर बनाउनुपर्ने झोलुंगे पुल (एन टाइप) को औसत लागत प्रतिमिटर ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ भने खम्बा नराखिएका (डी टाइप) को औसत मूल्य प्रतिमिटर ४० हजार रुपैयाँ पर्छ।

यसैगरी नेपाल–भारत सीमामा रहेका नौवटामध्ये महाकाली नदीमा पर्ने जलजिवीको तुइन हटाइसकिएको छ। बैतडीका पञ्चेश्वरघाट, कालागाड, बडुगाउँ, बसेडी, तिरकम, बरती, बाकु र लालीमा रहेका तुइन हटाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्पmत भारतीय दूतावासलाई दुई महिनाअघि पत्राचार गरिसकेको थापाले बताए।

दुई देशको भूभागमा रहेका यस्ता तुइन हटाई झोलुंगे पुल राख्न भारतको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

थापाका अनुसार एउटा तुइन हटाई त्यसको साटो झोलुंगे पुल राख्दा दैनिक एक हजार ८ सयजनाले प्रयोग गर्ने गर्छन्। हाल देशभर ६ हजार ७१ झोलुंगे पुल निर्माण पूरा भई ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड ६० लाख जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

यसमध्ये ४७ प्रतिशत झोलुंगे पुल स्कुले बालबालिकाले सुरक्षित आवागमनका साथ उपयोग गरेका छन् । झोलुंगे पुल बन्नुअघि २२ प्रतिशत विद्यार्थी खोला तरेर पढ्न जाने गरेकोमा बनेपछि २२ प्रतिशत वृद्धि भएको डिभिजनको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यस्तै खोला र नदी तरेर स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्ने बिरामीको संख्यामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।तुइन प्रतिस्थापन गर्दा सात लाख १३ हजार पाँच सय दिन (म्यान मन्थ) प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने र यसमध्ये ७९ प्रतिशत उपेक्षित वर्गका युवाका लागि सिर्जना गर्नेछ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।