फिचर, बिश्वो » कतार आइपुगेका नेपाली सोध्छन् ‘फ्री भिसा कहाँ छ ?’

, काठमाडौं वैशाख १७, २०७३- दोहा— जतिखेर नेपाली कामदारको विषय उठ्छ, त्यतिखेर कतारी अधिकारीहरूले सुरुमै आफ्नो ‘स्ट्यान्ट’ लिइहाल्छन्, ‘कुनै पनि विदेशी कामदारले कतार आउनुपर्दा लागत खर्च तिर्नुपर्दैन ।’ नेपालबाट आएका सरकारी तथा उच्च राजनैतिक नेतृत्वले कतारका प्रधानमन्त्री,

परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्रीदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिका अध्यक्षसम्मसँग ‘कट्सी’ भेटघाट गर्दा नेपाल पक्षलाई अर्को कुरा भन्न उनीहरू छुटाइहाल्दैनन्, ‘नेपाली कामदार ऋणको भारी बोकेर कतार नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ झन् दैनिक नेपाली कामदारको समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई कतारी निकायले अर्को प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालबाट आउने कामदारले किन पैसा तिरिरहेका छन् ?’ उनीहरू श्रम कानुन पल्टाउँदै देखाउँछन्, ‘भिसा र टिकट खरिद गरेर आएको प्रमाण भेटेमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था हामीसँग छ ।’ त्यसैमा जरिवाना र जेल सजाय पाउने वर्ष पनि जोडिहाल्छन् ।  उनीहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छ कि कामदार ठगिनु वा समस्या पर्नुमा कतार जिम्मेवार छैनन्, नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार छ । नेपालले आफ्नो नागरिक (कामदार) लाई दलालबाट ठगिन जोगाउन नसकेकोप्रति उनीहरूको ठुलै गुनासो हुन्छ । यही एउटा कारण हाबी भइराख्दा सधै जसो नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतारी निकाय सामु आफ्नो एजेण्डा दरिलोसँग उठाउन सकिरहेका छैनन् । बरु नेपाल फर्किने बेला नेपाली पक्षको भन्ने गर्छन्, ‘समस्या नेपालमै छ । नेपालीबाटै नेपाली ठगिरहेका छन् । नेपालबाटै कामदार समस्या बोकेर कतार जान्छन् । कामदार पठाउनु अघि नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’  म्यानपावर र कम्पनीबीचको नाफा सम्बन्धले पारेको भन्दा कामदार र म्यानवारबीचको सम्बन्ध बढी नै चर्चामा छ । वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार पठाउने झन्डै ६ सयको हारहारीमा नेपालमा म्यानपावर क्रियाशील छन् । दैनिक नेपाली दूतावास यही म्यानपावरको गैर ब्यबसायिक कामको कारण भोग्नुपरेका कामदारको समस्या सुन्नैमा फुर्सद हुँदैन । त्यसपछि दूतावासको काम हुन्छ, ‘कुन म्यानपावरबाट आएको हो । पत्ता लगाउने र त्यसैलाई फोन गरेर समस्या सुनाउने ।’  भन्छन् फ्री भिसा, लिन्छन् लाख कतारमा आउने नगन्य मात्रै भाग्यवानी नेपाली छन, जसले म्यानपावरको सेवा शुल्क १० हजार देखि २० हजार रुपैयासम्म तिरेर आइपुगेका छन् । जति तलब उति बढी लागत खर्च । कतार सरकारकै दवावमा नेपालले एक बर्षअघि खाडीमा काम गर्न जाने नेपालीले भिसा र टिकट पैसा तिर्न नपर्ने नीतिगत निर्णय त लियो । तर, श्रम मन्त्रालय हाक्ने नेतृत्वदेखि बैदेशिक रोजगार बिभागसम्मका हाकिमहरूको कमजोरीको कारणले यसलाई पुर्ण रुपमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । यो नियमले उल्टो कामदारसँग आफूले तिरेको पैसाको समेत रसिद नपाउने स्थिति बन्न गयो । ‘लाख रुपैयाँ तिरेर आउनुपरेको छ । म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँको बिल दिन्छ,’ झापाका रञ्जित बस्नेत भन्दै थिए, ‘हामी त झन मर्कामा पर्‍यौ ।’  सबैलाई लाग्ला पैसा तिरेर कम रसिद लिने रञ्जित जस्ता कामदारहरूकै कमजोरी हो । रञ्जितहरूको एउटै भनाइ आँउछ, ‘हामीलाई काम गर्न जानुछ । कमसेकम म्यानपावरले काम दिलाउँछ भनेर नै पैसा तिछौं ।’  त्यसपछि रञ्जितसँग आएका बाराका सहोदर दाजुभाइ कमरुद्दिन अन्सारी र खरुद्धिन अन्सारीको जवाफ आउँछ, ‘राम्रो तलब र काम भनेर नै हामीले ९०/९० हजार रुपैयाँ बुझाएर आएको हो । म्यानपवारले भनेको जस्तो काम र तलब नपाएपछि मात्रै दूतावासमा ऊजुरी दिन आयौं ।’  नयाँ श्रम सहचारी नगेन्द्र ज्ञावलीले पनि यस्तै अनुभव लिइरहेका छन्,‘बढी शुल्क तिर्नुपर्‍यो भनेर मात्रै ऊजुरी दिन आउने छैनन् । रकम तिरेर अनुसारको काम र तलब नपाउने स्थिति देखेपछि उद्दारका लागि आइपुग्छन् ।’ दूतावासको रेकर्डमा ऊजुरी दर्ता भएको आधारमा हेर्ने हो भने यतिखेरसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले सबै म्यानपावरलाई ऐनअनुसार कारबाहीमा गरिसक्नुपथ्र्यो । उनीहरूमाथि छानबिन हुन्थ्यो होला । त्यस्तालाई कारबाही गर्न दूतावास आफैले गम्भिर रुपमा कति पत्र पठाएको होलान् ? अर्को कुरो दूतावासले पत्र पठाउँदैमा बिभागले कारबाही कतिलाई गरे होलान् ? यो बुझिनसक्नु छ । अनि, रञ्जितहरूलाई थाहा छैन कि,‘हामीले दिएको उजुरीको आधारमा साँचिकै म्यानपावरमाथि कस्तोसम्म कारबाही हुन गयो ?’  प्रहरीको छडीमा तर्सिएका दलाल  म्यानपावर व्यवसायीलाई अनुगमन, कारबाही गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभागले नै वैदेशिक रोजगार ऐन, त्यस अन्र्तगत बनेका नियम र कार्यविधि अन्र्तगत आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ । जब म्यानपावर व्यवसायीले व्यावसायिक ढंगले आफ्नो काम गर्दैन, व्यावसायिक मूल्यमान्यताभित्र बसेर कामदारको आपूर्ति गर्दैन, मानव तस्करको शैलीमा काम गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा विभागको मात्रै बाटो हेरेर साध्य हुँदैन ।  कामदारले जहाँबाट छिटो न्याय पाउने हो, त्यहाँ जाने हो । वैदेशिक रोजगार विभाग कमजोर र फितलो कार्यसम्पादन भएपछि प्रहरीले हात हाल्यो । अवैध ढंगले मानव तस्करीको शैलीमा काम गर्नेमाथि छानबिन हुन थालेको छ । प्रहरीको कामबाट व्यावसायिक ढंगबाट काम गर्ने म्यानपावर डराएका छैनन् । डराएका छन् त म्यानपावर व्यवसायीको आवरणमा मानव तस्कर गर्ने दलाल । जसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेतृत्व दिई प्रहरीको काम प्रति प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलन श्रम क्षेत्रको सुधारको लागि देखिन्न । दलालको नाफाघाटासँग मात्रै सरोकार छ । आन्दोलनमा कस्ता खालका म्यानपावरका बढ्ता सहभागी छ, सूक्ष्म ढंगले केलाउँदा छर्लङ हुन्छ ।  कतार सरकारको अर्को तर्क छ,‘जुन कम्पनीलाई कामदार चाहिन्छ । उसैले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको कमिसन दिन्छ ।’ अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसमा सत्यता पनि छ । म्यानपावरले सही ढंगले मार्केटिङ गर्ने, कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी हेरेर छनोट गर्न र कम्पनीसँग सिधा पहुँच राखेर काम गर्न सक्नेले आकर्षक कमिसन लिइरहेको छ । ‘‘हामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई सय डलर कमिसन दिने गरेको छ,’ नेपालसहित दक्षिण एसियाबाट कामदार आपूर्ति गरिरहेको अल्खोरी म्यानपावरका प्रमुख महेन्द्र चौलागाईं भन्छन्, ‘यो सबै कम्पनीसँग पहुँच राख्न सकिनेमाथि निर्भर हुन्छ ।’ अर्को सत्यता के हो भने सबै कम्पनीले ‘कमिसन’ दिँदैनन् । ती सानातिना कामदालाई सप्लाई गर्नेहरू बढी हुन्छन् । त्यस्ताले भिसा र कामदारलाई टिकटसम्म दिन तयार हुन्छन् । पहिला यो पनि थिएन । बिस्तारै कम्पनी सञ्चालकले टिकटको आर्थिक भारको दायित्व लिन थालेको हो । दोहाका गल्ली गल्लीमा भिसा बेच्नेहरू भेटिन्छ । अधिकांस म्यानपावरवालाहरूको सिधा पहुँच कम्पनीसँग राख्न सक्तैन । गल्ली गल्लीमा भेटिने भिसा ब्यापारीसँग भिसा किनेर लैजान्छन् । तिनै म्यानपावरले अनि कामदारसँग चर्को लागत खर्च उठाइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूले गर्न नसकेपछि कामदारले त्यसको मूल्य किन चुकाउने ? म्यानपावरहरूकै भनाइ पनि के छ भने,‘४०/५० हजार रुपैयाँ मासिक कमाउने कम्पनीमा पठाउँदा उनीहरूसँग हामीले किन पैसा नउठाउने ?’  मार्केटिङमा उनीहरू यति कमजोर छ कि आफुले कामदार पठाउने कम्पनी नै देखेका हुँदैनन् । सबै होटलमा हुने कफी गफमै टुंगाइदिएर हिँड्छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनको सट्टा मार्केटिङ गर्ने क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हो’, गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपुर्ब संयोजक डिबी क्षेत्री भन्छन्, ‘शून्य लागत लागु नै नभएको अवस्थामा रोक भन्नुको अर्थ देखिन्दैनन् । सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ दोहोरो चरित्र  व्यवसायीको नाममा दलालहरूले खेलेको अवैध भूमिका प्रतिको जालोबाट स्वय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मुक्त हुन जरुरी छ । व्यवसायी आफैं पनि श्रम मन्त्रालय र यसका निकायले देखाएको दोहोरो चरित्रको चेपुवामा छ । बाहिर कामदारको शून्य लागतको अभियानमा आफूलाई पूर्ण रुपमा उभ्याउने श्रम मन्त्रालय भित्रका बैठकमा म्यानपावरको प्रभाबमा छ । यही दोहोरो चरित्रले खाडीमा नेपालीले सहज रुपमा पाएको अबसर गुमिरहेको छ । यो आन्दोलनले श्रम स्वीकृति मात्रै रोकिएको छैन् कि डिमाण्ड लिएका म्यानपावरले आफ्नो कम्पनीलाई गलत सन्देश दिइरहेका छन् । उनीहरूले ‘नेपाल सरकारले नै श्रम स्वीकृति रोकेको’ भनेर पन्छिएका छन् । निश्चित समयमा कामदार आएन भने कम्पनीले अर्को विकल्प लिने बिषयमा नजरअन्दाज भइरहेको छ । सरकारले शुन्य लागतसँगै कामदारको आपुर्ति प्रक्रियालाई एकदमै सहज मात्रै बनाइदिने हो भने मात्रै भने यो जालझेल धेरै न्यूनीकरण हुन्छ । नीजि क्षेत्रबाट रोजगार सिर्जना भइरहेको छ । त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । शुन्य लागतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडित कामदारहरू न्याय पहुच बाहिर पुगेका छन् । उल्टो उजुरबाजुर गर्न प्रमाणविहीन भइरहेका छन् । एक लाख रुपैयाँ तिरेर आएका यमबहादुर घर्ती मगरले सोधिरहेका छन,‘यो फ्री भिसा—टिकट लागू भयो भन्छन्, तर छ कहाँ ? र, हटाउने कुरा गर्छन् ?’
.ekantipur