यसरकारण फुट्दैछ एमाओवादी
भरत दाहाल
"चीन विरोधी बजार रणानीति रणनीति कार्यान्वयन गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरूले प्रचण्ड–बाबुरामको चयन एकदमैं सुझबुझपूर्ण किसिमले गरेका थिए । प्रचण्ड र बाबुराम यस्तो देशका नागरिक हुन्, जुन देश पिछडिएको कृषिप्रधान गरिब देश हो । यो देशका गरीबहरूको मुक्तिको आकर्षक नारा नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवाद माओत्सेतुङको क्रान्तिको अवधारणासँग जोडिएको छ । कृषि क्रान्ति, नयाँ जनवाद, माओवाद सबै आत्मसात गरेको ढोंग रच्दै आएका प्रचण्ड–बाबुराम बाहेक अर्को व्यक्ति साम्राज्यवाद–विस्तारवादका लागि विस्फोटक ऊर्जा बन्न सक्दैनथ्यो । यो काम कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य सुधारवादी दक्षिणपन्थीहरूबाट फत्ते गराउन सम्भव थिएन।"
"माओवादी जनयुद्धको योजना नयाँ जनवादका लागि बनेको थिएन भन्ने तथ्य ०५७ सालमा आएर देखिने गरी पुष्टि भयो । प्रचण्डले ‘नेतृत्वको केन्द्रीकरण’लाई ‘प्रचण्डपथ’सम्म पुर्याएर जब सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने काम गरे र माओवादी पार्टी स्थायी सेना बनाउने ठाउँमा आइपुग्यो, त्यसपछि उनले ०५७ सालको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधान’को नीति पारित गरेर जनयुद्धको प्रक्रिया तुहाइदिए । सोही सम्मेलनको निर्णयबाट स्थायी संरचनाका रूपमा गठन गर्न लागिएको सेनालाई क्रान्तिको दिशामा उपयोग हुन नदिन र त्यसलाई साम्राज्यवादको योजनामा विध्वंस, दबाब र सौदाबाजीको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नकै लागि ‘गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधान’को निर्णय गरिएको थियो । उक्त सम्मेलन नै माओवादी जनयुद्धको विसर्जनको कोसेढुंगा थियो भन्ने कुरा ०५८ सालमा प्रचण्डले सो सम्मेलनको पहिलो योजनाका रूपमा पारित गरेको त्यो प्रस्तावले पुष्टि गर्यो, जसमा उनले ‘अब रक्तपात विना नै सत्ता कब्जा गर्न सकिने विशिष्ट परिस्थिति तयार भएको’ षडयन्त्रमूलक कुरा उल्लेख गरिएको थियो।"
भरत दाहाल
"०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि तत्कालै प्रचण्ड र बाबुरामले आत्मसमर्पणको चाहना सहित दिल्लीलाई सहयोग गर्न अनुरोध सहित भेटघाट सुरु गरे र उत्पिडनको अन्त्यको बहानामा साम्प्रदायीक मुद्दाहरूलाई चर्काउन पनि सुरुगरे । यसका पछाडिको उद्देश्य, नेपालको नव–औपनिवेशिक राज्यसत्ताले जाति, भाषा र क्षेत्रहरूमाथि गर्दै आएको उत्पिडनको अन्त्य गर्नु थिएन । यसको वास्तविक उद्देश्य थियो– कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्गीय धरातललाई समाप्त पारेर जनयुद्धको विसर्जनको पूर्वाधार बलियो बनाउनु र समाजलाई साम्प्रदायीक द्वन्दको आगोमा झोस्नु।"
"माओवादीको ‘गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकार’को निर्णयको लगत्तै देशमा घटेका केहि घटनाहरूलाई विशेष रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसले ‘गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधान’को नीति मार्फत् जनयुद्धको धारलाई विसर्जनको दिशामा अघि बढाएको राजनीतिक सुनिश्चितता हुनासाथ विदेशी शक्तिहरूको योजनामा दरबार हत्याकाण्ड भयो । यो हत्याकाण्डको कारण थियो, राज्यको सेनालाई नेतृत्व विहिन बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु । दरबार हत्याकाण्डको घटना नेपालबारेको साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरूको समग्र रणनीतिको एउटा भाग र ‘बाह्रबुँदे समझदारी’को पूर्वाधार थियो।"
"माओवादी जनयुद्धको नियतिका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नुभन्दा पहिले यसको इतिहासको एउटा पाटोलाई उल्लेख नगर्दा नेपालबारे इण्डो–पश्चिम गठबन्धनका अहिलेका केही साझा र केही फरक प्रकारका नीतिलाई बुझ्ने दिशामा भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । पश्चिमी शक्तिहरूको योजनामा प्रचण्ड नेतृत्वको तात्कालिन ‘मशाल’ले जनयुद्धको घनिभूत तयारी गरिरहेको चाल जब दिल्लीले पायो, त्यसको लगत्तै त्यसले मोहनविक्रमको ‘मसाल’बाट विद्रोहको नाटक मञ्चन गर्न लगाई बाबुरामलाई प्रचण्डको पार्टीमा ‘एकता’ गर्न पठायो । जनयुद्धको नामबाट विकसित शक्तिको उपयोग पश्चिमी शक्तिहरूले एकलौटी रूपमा गर्न नपाउन् र सो शक्ति भारतका लागि समस्याको विषय नबनोस् भनेर नै बाबुरामलाई ‘मशाल’भित्र पठाइएको थियो।"
"‘जनमुक्ति सेना’को गठन र दरबार हत्याकाण्डपछि नै प्रचण्ड र बाबुरामका बीचमा आन्तरिक शक्ति संघर्षमा तीव्रता देखापर्न थालेको हो यसका पछाडि गहिरो कारण रहेको छ । सो हत्याकाण्डपछि नेतृत्वविहीन भएको राज्यको सेना विदेशीहरूको नियन्त्रणमा गइसकेको थियो भने हत्याकाण्डको बदनामीबाट राजतन्त्र निकै कमजोर पनि भइसकेको थियो । अब माओवादीको भूमिका नै साम्राज्यवादी योजनाका लागि निर्णायक बन्ने अवस्था आएको थियो । ठीक यही बेला प्रचण्डले बाबुरामलाई भारतीय एजेन्ट भएको प्रचारयुद्ध सुरु गरे र दरबारसँग कार्यगत एकताको कुरा उठाए । वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि ‘दरबारसँग कार्यगत एकता’ रहेको भन्ने नितान्त झुठ प्रचारको अर्थ थियो, राज्यको सेनासँग एकता गरेर समस्याको कथित समाधान खोज्ने । त्यसबेलाको सैनिक नेतृत्व मूलतः पश्चिमी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको कारणले यो एकताको सारभूत अर्थ थियो, पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको रणनीति अन्तर्गत राज्यसंग संझौता गर्ने।"
"अर्कोतिर, बाबुरामले प्रचण्डको ‘नोकरशाही’ विरुद्ध लडेको बहानाबाजी गर्दै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कुरा उठाउन सुरुगरे । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को अर्थ थियो, संसदवादीहरूसँग एकता । संसदवादीहरूसँग एकता गरेर जानुपर्ने भनाइका पछाडिको सार कुरा थियो, दिल्लीको योजनामा अघि बढ्ने । यसरी माक्र्सवाद र संशोधनवाद तथा जनवाद र नोकरशाहीतन्त्रका बिचमा विवाद भएको नाटक देखाउँदै प्रचण्ड र बाबुरामका बीचमा जनयुद्धलाई पश्चिमी शक्तिहरूको योजनामा विसर्जन गरेर बाँकि भूमिकाका लागि बाटो बनाउने कि भारतीय विस्तारवादको योजनामा भन्ने विषयमा चर्को होडबाजी सुरुभयो । यत्रो कटुताका बावजुद पनि राजनीतिक सौदाबाजीको नीति अबलम्बन गर्ने, पार्टीलाई साम्राज्यवादीककरण गर्ने र जनयुद्ध विसर्जन गर्ने विषयमा दुइजनाका बीचमा कहिल्यै कुनै प्रकारको विवाद रहेको थिएन।"
"माओवादीभित्रको उतारचढावकै बीचमा ‘दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो योजना’ नामक दस्तावेजमा कुनै रक्तपात विना शान्तिपूर्ण किसिमले ‘सत्ता कब्जा गर्न सकिने विशिष्ट परिस्थितिको विकास भएको’ उल्लेख गरेर तथा ०६० सालमा ‘एक्काइसाैं शताब्दीको जनवाद’ दस्तावेज पारित गरेर प्रचण्ड–बाबुरामले वार्ता, धोखाधडि र सौदाबाजीबाट अघि बढ्ने ०५७ सालको निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अझ बलियो बनाए । त्यसपछि उनीहरूले साम्राज्यवादका बारेमा लेनिन, स्तालिन र माओ त्सेतुङले गरेका व्याख्याहरूको विरोध गर्दै ०६२ सालको चुनवाङ बैठकमा त्यसबारे ‘नयाँ व्याख्या’ अगाडि सारे । उनीहरूको ‘नयाँ व्याख्या’मा साम्राज्यवाद–विस्तारवादलाई जनपक्षिय शक्ति देखाएर त्यसको चाकडि गर्ने बाटो फराकिलो पार्ने र कम्युनिष्ट विचारधाराको साम्राज्यवादीकरण गर्ने कुरा थियो।"
"पार्टीको विसर्जनवादी राजनीतिक जगलाई बलियो बनाएपछि भारतमा मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायत एक दर्जनभन्दा नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्न लगाइयो । उनीहरू गिरफ्तार भएपछि आ–आफ्नो रणनीतिक चालको बाटो फराकिलो भएको महसुस गरेका प्रचण्ड र बाबुरामका बीचको प्रतिस्पर्धा अझ उग्र भएर गयो । यसपछि ०६१ सालमा प्रचण्डले बाबुरामलाई पनि कारबाही गरी पश्चिमी साम्राज्यवादको योजनामा जनयुद्धलाई टुंग्याउने षड्यन्त्रलाई उत्कर्षमा पुर्याए । माओवादीभित्रको घातप्रतिघात उत्कर्षमा पुगेकै बेला एशियाको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा ठूलो परिवर्तन देखापर्यो । सन् २००१ बाट सुरुभएर २००५ मा अमेरिका र भारतका बीचमा आणविक प्रतिरक्षा सम्झौता (सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएको) गर्ने प्रक्रिया सहमतिमा टुंगियो । यो सहमतिले एशियामा चीनका विरुद्ध भारत–अमेरिकी धुरी को निर्माण गर्यो।"
"चीनका विरुद्ध भारत–अमेरिकी धुरीको निर्माणको सफल प्रकृयाले माओवादीभित्रको शक्ति संघर्षलाई उल्टाइदियो । दुई देशका बीचमा आणविक सम्झौतामा भएको सहमतिले नेपाल मामिलाबारे पनि तिनीहरूका बीचमा केही विषयहरूमा साझा सहमतिको विकसित भयो ।उक्त सहमति अनुसार, माओवादी जनयुद्धलाई भारतीय विस्तारवादकाे अाँखाबाट डिल गर्ने कुरामा अमेरीकाले पनि सहमति जनायो । चिनियाँ मामिलामा भारत–अमेरिकी धुरीको निर्माणसँगै प्रचण्ड र बाबुरामका बीचकाे राजनीतिक समिकरण उल्टीएर बर्षाैंदेखि कायम रहँदै आएको शत्रुता एकै रातमा ‘ऐतिहासिक एकता’मा परिणत भएको अस्वाभाविक घटनाले ती दुई व्यक्तिहरू दुई भिन्न स्वार्थका साम्राज्यवादी शक्तिद्वारा परिचालित थिए भन्ने तथ्यलाई असंदिग्ध रूपमा पुष्टि गर्दछ।"
"भारत र अमेरिकाका बीचमा नेपाल मामिलाबारे भारतीय अगुवाई स्विकार गर्ने सहमति बनेपछि प्रचण्डले बाबुरामको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को नीतिलाई समर्थन गर्ने र भारतीय नीति अनुरूप संसदवादीहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने कुरामा सहमति गरी ०६२ सालको प्रारम्भमा कारबाहीकै अवस्थामा रहेका बाबुरामलाई वार्ता गर्न दिल्ली पठाईयो । त्यसको एक महिनापछि प्रचण्ड, बाबुराम र दिल्लीका बीचमा भएको लामो वार्ताबाट नै चुनवाङ बैठक, ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ र माओवादी जनयुद्धको विसर्जनको विस्तृत रूपरेखा तयार भएको थियो ।"
बाध्यात्मक एकता र विभाजनको बाध्यताः
सबैले इतिहास हेरौ कि प्रचण्ड र बाबुरामका बीचमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म कतै पनि गहिरो राजनीतिक विवाद छैन। जनयुद्धलार्इ गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र सत्ता साझेदारीके बाटोबाट तुहाउने प्रश्न, दरबार हत्याकाण्डबाट विदेशीहरूलार्इ जोगाउने प्रशन, साम्राज्यवादीहरूका ढोकामा विन्तिपत्र हाल्ने प्रश्न, एक्कार्इसौं सताब्दीका जनवादका नाममा माओवादलार्इ बहुदलिय जनवादीकरण गर्ने प्रश्न, साम्राज्यवादबारे लेनिनको व्याख्याका निन्दा गरेर दलाली गर्ने प्रश्न, १२ बुँदेमा पुगेर देशको राजनीतिक सत्ताको लगाम बाहिर स्थानान्तरण गर्ने प्रश्न, पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्तावसम्म नलगि ०६३ मा पुरानै संसदमा सामेल हुने, बृहत शान्ति संझौतामा युद्धका अन्त्यको घोषणा गर्ने, दिल्लीको इशारामा बेबी किङको लबिङ गर्ने, मधेशी मोर्चासंग ४ बुँदे संझौता गर्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भ्रम सिर्जना गर्ने, हेटौडा महाधिवेशनमा साम्राज्यवाद-विस्तारवादका विरोधका प्रसंग हटाउने र लडाकु शिविरहरू मध्यराति सेनाबाट कब्जा गर्न लगाउने जस्ता विषयमा दुइ जनाका बीचमा कुनै विवाद छैन। फरक फरक विदेशी शक्तिहरूसं जोडिएको भए पनि यि कामहरू दुबै जनालार्इ गर्न दिइएका साझा कामहरू थिए। यो नै उनीहरूका बीचको बाध्यात्मक एकताको आधार थिए।
सबैले इतिहास हेरौ कि प्रचण्ड र बाबुरामका बीचमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म कतै पनि गहिरो राजनीतिक विवाद छैन। जनयुद्धलार्इ गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र सत्ता साझेदारीके बाटोबाट तुहाउने प्रश्न, दरबार हत्याकाण्डबाट विदेशीहरूलार्इ जोगाउने प्रशन, साम्राज्यवादीहरूका ढोकामा विन्तिपत्र हाल्ने प्रश्न, एक्कार्इसौं सताब्दीका जनवादका नाममा माओवादलार्इ बहुदलिय जनवादीकरण गर्ने प्रश्न, साम्राज्यवादबारे लेनिनको व्याख्याका निन्दा गरेर दलाली गर्ने प्रश्न, १२ बुँदेमा पुगेर देशको राजनीतिक सत्ताको लगाम बाहिर स्थानान्तरण गर्ने प्रश्न, पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्तावसम्म नलगि ०६३ मा पुरानै संसदमा सामेल हुने, बृहत शान्ति संझौतामा युद्धका अन्त्यको घोषणा गर्ने, दिल्लीको इशारामा बेबी किङको लबिङ गर्ने, मधेशी मोर्चासंग ४ बुँदे संझौता गर्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भ्रम सिर्जना गर्ने, हेटौडा महाधिवेशनमा साम्राज्यवाद-विस्तारवादका विरोधका प्रसंग हटाउने र लडाकु शिविरहरू मध्यराति सेनाबाट कब्जा गर्न लगाउने जस्ता विषयमा दुइ जनाका बीचमा कुनै विवाद छैन। फरक फरक विदेशी शक्तिहरूसं जोडिएको भए पनि यि कामहरू दुबै जनालार्इ गर्न दिइएका साझा कामहरू थिए। यो नै उनीहरूका बीचको बाध्यात्मक एकताको आधार थिए।
कम्युनिष्ट आन्दोलन र देशको अवस्थालार्इ छिन्नभिन्न पार्ने काम पूरा भएपछि उनीहरू संगै बस्ने आधारहरू पनि भतकिएका छन्। अब प्रश्न उठेको छ, एउटा अर्काको हातबाट उपयोग हुनका लागि मात्र संगै किन बस्ने ? यो प्रश्न बाबुरामका अगाडि खडा भएको छ। किनभने एमाओवादीभित्र बसेर न दल कब्जा गर्न सक्ने न त त्यहाँभित्रबाट आफ्नो निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा उनी छन्। त्यसकारण उनलार्इ जसरी पनि फुट्नु परेको छ। एमाओवादी भित्र उत्पन्न भएको यो समस्या नेपालको संकटभित्र बढ्दो विदेशी ध्रुविकरणको मुद्दासंग जोडिएका छ, उनीहरूका बीचको सैद्धान्तिक विवादसंग होइन।
(अन्तिमका २ वटा प्यारा बाहेक बाँकि अंशहरू ०६५ सालमा मैले लेखेका पार्टी रिपार्टका अंशहरू हुन्। एमाअओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनलार्इ बाबुराम पक्षले बहिष्कार गरेर हिंडेपछि त्यो विभाजन हुने निश्चित भएको छ। यो संदर्भलार्इ बुझ्नका लागि उपयुक्त हुने ठानेर उक्त रिपोर्टका केहि अंशहरू साभार गरेका हुँ।)