प्रमुख तीन दलबीच संसद् खुलाउने सहमति
लामो समयदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् बुधबारदेखि खुलाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । दलहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् ।
‘संसद् खुलाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर, यसले औपचारिकता पाएको छैन ।’
यसअघि एमाओवादीले समितिको नेतृत्व स्थायी रूपमा एमाओवादीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । कांग्रेस र एमालेले त्यसको नेतृत्व प्रमुख दलले पालैपालो गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
दलहरूबीच १५ सदस्यीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति छ । तर, नेकपा मालेबाहेक साना दलका तर्फबाट अन्य कुन–कुन दललाई समावेश गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
दलहरूबीचको सहमतिअनुसार समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीन–तीनजना प्रतिनिधि रहनेछन् । तीनवटा मधेसी दलबाट तीन र अन्य साना दलको समूहबाट तीनजना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा मधेसी दलहरूलाई समावेश गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि प्रमुख दलबीच विवाद थियो । कांग्रेस–एमालेले तीन दलबाट मात्रै समिति गठन गर्ने र एमाओवादीले मधेसी दललाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । एमाओवादीको अडानपछि कांग्रेस–एमालेले साना दलहरूको समूहलाई पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
विवादित विषयमा गलाउने रणनीति
संविधानका विवादित विषयसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउने अवधि एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रमुख तीन दल एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमै छन् । विवादित विषयमा सहमति खोज्न सोमबार दुई चरणको बैठकमा पनि उनीहरू पुरानै अडानमा कायम रहेका हुन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन र संसद्को अवरोध हटाउन सोमबार बिहान र साँझ अबेरसम्म गरी दुईपटक कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । साँझ साढे ८ बजेसम्म राज्यव्यवस्था समितिको कार्यालयमा बसेको तीन दलको बैठक सकेर पनि तीनै दलका नेताहरू सहमति जुटाउन आफू लचिलो रहेको, तर अर्काे पक्ष पुरानै अडानमा रहेको बताउँदै बाहिरिएका थिए । संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
दिउँसो बसेको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका वेला बाहिर मोर्चा बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिएकोप्रति एमाओवादीको कडा आलोचनासमेत गरे । ‘सहमति जुटाउन यस्तो प्रयास भइरहेको छ, छलफलको टेबुलमा पनि बस्ने र फुत्त बाहिर निस्केर विभिन्न मोर्चाको बैठक बस्ने अनि आन्दोलनको धम्की दिने काम बन्द गर्नुस् भनियो,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘यसले सहमतिनजिक पुगेका विषयलाई पनि फाटो पार्ने काम गर्छ ।’
एमाओवादीका नेताहरूले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्न खोजिएको आशंका आफूहरूलाई भएको र त्यसो गरिए अमान्य हुने बैठकमै बताएका थिए । ‘प्रक्रियामा लगेर संविधान बनाउन खोजिए हामीलाई मान्य हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग राखेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पर्सि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा रिपोर्ट भने पठाउने कुरा भएको छ ।’
तीनै दलले आफू लचिलो भएको र अर्काे पक्षले लचकता नअपनाएको दोषारोपण गरेका छन् । ‘हामी सबै विषयमा लचिलो गरी प्रस्तुत भएका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, कांग्रेस पुरानै ठाउँमा उभिएको छ र एमाले नमिल्ने गरी पछि फर्केको छ ।’ उनले बहुपहिचानको प्रदेश बनाउने पुरानो मान्यताबाट पनि एमाले पछि हटेर मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।
तर, एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक झोला भर्ने सुविधाका लागि मात्रै एमालेमाथि त्यस्तो आरोप लगाएको बताए । ‘हामी पछि हटेको कुनै विषय छैन, एमाओवादीले जातको पुच्छर समात्नुलाई मात्रै पहिचान भन्ने आफ्नो राजनीतिक झोला भर्ने सुविधा खोजेको हो,’ खरेलले भने, ‘पहिचानका लागि जाति मात्रै होइन पाँचवटा आधार तय गरिएको छ । संस्कृति, भाषा, भूगोल, रितिरिवाज सबैको साझा पहिचानको पक्षमा एमाले चुनावका वेला जहाँ उभिएको थियो अहिले पनि त्यहीँ छ ।’
प्रदेशको संख्याको मतभेद पनि उनीहरूबीच कायमै छ । कांग्रेस र एमालेले साझा पहिचानका ६ देखि सात प्रदेश र एमाओवादीले कम्तीमा १० प्रदेशको वकालत गरिरहेका छन् । ‘पहिचान र सामथ्र्यलाई कम्बाइन गरेर ६ देखि सातवटासम्म प्रदेश हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने ।
एमाओवादीले भने भूगोल मिले नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने गरी आफूहरू १४ प्रदेशको अडानबाट १० प्रदेशमा लचिलो भएको, तर यसमा पनि कांग्रेस–एमालेले पुरानो अडान नछाडेर सहमति हुन नसकेको बताएको छ । उसले आफू शासकीय स्वरूपमा पनि लचिलो भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा आएको बताएको छ ।
शासकीय स्वरूपमा कांग्रेसले संसद्ले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै अडान राखेको छ भने एमालेले संघीयतामा आफ्नो मान्यता स्वीकार गरे शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोडेर संसद्ले नै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्ने बताएको छ । ‘
निर्वाचन प्रणालीमा पनि उनीहरू पुरानै अडानमा छन् । एमाओवादीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कांग्रेस र एमालेले स्विकार्नै नसकेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस–एमालेले माथिल्लो सदन समानुपातिक हुने र तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद्धतिको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रियसभामा समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति उपयुक्त हुन्छ भनेका हौँ,’ कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने । तर, एमाओवादीले बहुसदस्यीय पूर्ण समानुपातिकलगायत दुई विकल्पमाथि छलफल चलाउँदा पनि कांग्रेस–एमालेले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताएको छ ।
एमाओवादीले जाति, क्षेत्र, लिंगको समावेशीकरण जस्तै मजदुर, किसान र श्रमिकको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नयाँ अवधारणा पेस गरेको छ । ‘हामीले मजदुर, किसान र श्रमिकको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव राखेका थियौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, यो पनि कांग्रेस र एमालेलाई मान्य भएन ।’
छोटो समयका लागि संवैधानिक अदालत राख्नेमा उनीहरू करिब सहमतिनजिक पुगे पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सुनुवाइ सामान्य बहुमतले वा दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने भन्नेमा मतभेद छ । ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न सामान्य बहुमतले निर्णय गर्ने विषय होइन,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘दुईतिहाइले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।’ कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने सीमित अधिकार दिएर केही समयका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थामा आफूहरू सहमत रहेको बताए ।
सोमबारको बैठकले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि मंगलबार उनीहरूले पुन: सहमति प्रयास गर्ने बताएका छन् । कार्यतालिकामा संविधानसभाको बैठकमा विवाद समाधान भएका र नभएका विषयहरू पेस हुने दिन बुधबारका लागि तोकिएको छ ।