दुर्घटना, फिचर » पानीमा कालोबजारी

  बजारमा पाइने बोतलको पानी उत्पादकले प्रति बोतल ११ रुपैयाँमा बजारमा पठाउने गर्दछ । तर बजारमा त्यही बोतललाई उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैंया तिर्नु परिरहेको छ ।

पिउने पानीमा यस्तो अस्वभावीक मूल्य बृद्धिले उपभोक्ता त मर्कामा छन् नै त्यसको असर उद्योगीलाई समेत देखिएको छ । असाधारण रुपमा बढेको पानीको मूल्य र विचौलीयाको विषयमा सिंहदरबारमा समेत चरम चासोको विषय बनेको छ । नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघले प्रतिबोतल पानीको मूल्य १५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर बजारमा १० रुपैंया अधिक मूल्यसहित २५ रुपैयाँ उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् ।

पानीको अस्वभाविक मूल्य बृद्धिले उपभोक्ता आक्रान्त बनिरहेको बेला मूल्यको अनुसन्धान गरिरहेको संसदीय उपसमितिले समेत पानी उत्पादक उद्योगहरुलाई ३ दिन भित्र मूल्य घटाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितीले नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघलाई समितिमै बोलाई ३ दिन भित्र मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको हो । संघका अध्यक्ष किशोर मानन्धर अनुगमन अभावका कारण बिचौलीयाले मूल्यमा अस्वभावीक वृद्धि गरेको भन्दै सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रती कार्टून रु १०३ देखि रु १४७ रुपैयाँ पर्न जान्छ । जसमा प्रतिबोतल १२ रुपैयाँ हुन आउँछ तर बजारमा भने २५–३० रुपैंयामा पिउने पानी विक्रि भइरहेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका जगन्नाथ मिश्र नेपाल सरकारले पानी जस्तो आवश्यक विषयमा ध्यान नदिनाले यस्तो समस्या भएको बताउँछन् । पानीमा भएको कालो बजारीले लाखौं उपभोक्ताको जिवनमा गंभिर असर पर्ने भन्दै उनले सरकारले गम्भिर प्रकृतिको अपराधको रुपमा हेर्नु पर्ने बताउछन्।

उनका अनुसार हाल उत्पादन गरिरहेका कम्पनीहरुले नै विचौलीयाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘उत्पादन आफैले गर्ने अनि बेच्ने आफैले नाफा आफैले लिने’ उनले भने ‘ विचौलीया व्यावसायी आफै हुन् ।’
त्यसो त पानीको गुणस्तरीय मापनको यन्त्र समेत नभएको उनीहरुकै भनाई छ । उद्योगी धर्मनन्द श्रेष्ठ गुणस्तर प्रमाणीत चिन्ह राख्न व्यावसायी मन्जुर रहेको बताउछन् ।
पानीमा कार्टेलीङ गरेको भन्दै केहि दिन पानी उत्पादक एम इन्टरनेश्नल प्रालीका सञ्चालक सुरेन्द्र साक्य विरुद्ध महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकामा मुद्दा समेत परेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समितीका जगन्नाथ मिश्रले हालेको उक्त मुद्दा हाल सम्म विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सो विषयमा समेत संसदीय समितीले ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
पिउने पानीमा झण्डै ३ अर्ब लगानी रहेको छ । ५० हजारले रोजगारी गरिरहेका छन । राजधानीमा मात्र हाल २०० वटा भन्दा पानी उद्योगहरु सञ्चालमा रहेका छन् ।