प्रकाशमान सिंहलाई खुलापत्रः गणेशमानको छोरालाई 'जहाँनिया शासन' सुहाउँछ?
तपाईँले स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको यो पहिलोपटक होइन। २०५५ सालमा पनि स्थानीयमन्त्री हुनुभयो। गौरवमय राजनीतिक इतिहास बोकेको परिवार। तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको सुशिक्षित युवाबाट मन्त्रालयमा फरक अपेक्षा गरिएको थियो।
तपाईँले सुधारको नेतृत्व गर्नुभएन। मन्त्रालयको जगेडा कोषबाट पैसा बाँड्ने, एलडिओ सरुवा र अरु नियुक्तिमा केन्द्रित हुनुभयो। त्यतिबेला चल्तीका अरु मन्त्रीभन्दा फरक हुनु भएन।
कार्यकर्ताले दिएको निवेदनमा 'बजेट उपलव्ध गराइदिनू' भनेर तपाईँले धस्काइ दिने सहीले सचिव, सहसचिवहरुलाई आपतै पर्थ्यो। पन्ध्र वर्षअघिको साढे ३ करोड तपाईँको तोकआदेशमा केही महिनामै निख्रियो।
तैपनि तपाईँले निवास वा अफिसमा आउने निवेदनमा निगाह गर्न छाड्नुभएन। तोक लगाइरहनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव खेमराज नेपाल मुखै फोर्न बाध्य भए, 'जगेडा बजेट सकियो मन्त्रीज्यू। अब तोक नलगाउनू।'
'त्यसो भए अर्को वर्षको बजेटबाट अहिले दिनू,' तपाईँले आदेश दिनुभयो। तपाईँको यो 'अनाडी' पारा मन्त्रालयमा जोक भयो। अर्को वर्षको बजेट संसद्ले अर्कै वर्ष पास गर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभाव देखेर खुब रेला भयो। जनप्रतिनिधि संस्थाले मात्र 'कर लगाउन र खर्च गर्न पाउँछ' भन्ने तथ्य यहाँलाई पत्तो थिएन।
हुन त प्रकाशमान सिंह २०४७ सालदेखि मात्र पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुभएको हो। २०४६ सम्म कलेज पढाउनुहुन्थ्यो। तपाईँको बुबाको राजनीतिक योगदानको परिप्रेक्ष्यमा जागिर त्यागेर आउनेबित्तिकै तपाईँले 'मेन स्ट्रिम' मा ठाउँ पाउनुभयो।
२०४८ र २०५१ मा निर्वाचन हार्नुभयो। पार्टीले तपाईँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मात्र लगेन, महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर पनि दियो।
त्यतिबेला राजकाज वा पार्टीमा छाप छाड्नुभयो या भएन यो तपाईकै आत्ममूल्यांकनको विषय हो। २०५७ सालमा पार्टी अधिवेशनमा यहाँ अत्यधिक मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न बुवा गणेशमान सिंह र आमा मंगलादेवी सिंहले आर्जेको 'स्ट्रेचर'ले साथ दियो।
उहाँहरुको योगदान सम्झेर तपाईँलाई भोट हाल्नेको संख्या सानो थिएन।
त्यसयता पनि यहाँले सभा, समारोहमा लौहपुरुष गणेशमानको मूल्य, मान्यता र सपना साकार पार्न राजनीतिमा आएको बताउँदै आउनुभएको छ।
गणेशमान र मंगलादेवीको लगानीको अंशियार परिवारबाट तपाई मात्र बन्नुभयो। त्यसले पार्टीमा मात्र यहाँको उत्थान भएन। सरकारमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय आइरह्यो। कहिले वातावरण, कहिले अापूर्ती, कहिले भौतिक योजना तथा निर्माण।
एवं रितले पार्टीको पछिल्लो अधिवेशनबाट तपाईँ निर्वाचित महामन्त्री हुनुभयो। २०६२/६३ यता प्रकाशमान बहुदलकालभन्दा धेरै पाको देखिनुहुन्छ। काठमाडौं १ बाट प्रत्यक्षमा दुईपटक लगातार चुनाव जितिसक्नु भयो। काठमाडौं जिल्ला सभापति हुँदा रैथाने बहुल क्षेत्रमा दुईदुई पटक चुनाव हारेको तपाईँले बाहिरिया बहुल १ नम्बर क्षेत्रमा सजिलै विजयमाला पहिरिइरहनुभएको छ।
उमेरसँगै अनुभव, पार्टीमा बढेको हैसियतसँगै राजनीतिक निष्ठा र राजकाजमा परिपक्वता स्वभाविक वृद्धि हो। यसका लागि थप मेहनत वा विलक्षण हुन जरुरी पर्दैन। तर तपाईँ त झन् टाक्सिँदै जानु भएछ।
तपाईँ यसपाला उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। पार्टी महामन्त्रीले रोजेरै स्थानीय लिनुभएको होला।
पचहत्तरै जिल्ला, सबै नगरपालिका र गाविसम्म संगठन र ४४ अर्ब बजेट भएको मन्त्रालय महत्वपूर्ण हो नै। 'हाइ प्रोफाइल' नेताको रोजाइमा परेकाले स्थानीय विकास र अन्तर्गत विभागका कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह थपियो।
त्यो उत्साहलाई ऊर्जा दिने नीतिगत निर्णय वा सुधारको थालनी यहाँले अहिलेसम्म भ्याउनुभएको छैन। प्रमुख पार्टीको महामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री साविकझैं दैनिक प्रशासन हाँक्नमै मख्ख हुनुहुन्छ।
तपाईँसँगै सपथ खाएका केहीले यो नौ हप्तामा आफ्नो जोडदार उपस्थिति देखाइसकेका छन्। तपाईँको कार्यशैली स्थानीय विकासमा उहिले रहँदा भन्दा 'विवादास्पद' हुने छनक देखिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को महानिर्देशक (डिजी)मा दुई दिन अघि नातेदार ल्याउने निर्णय गर्नुभयो।
सिनियर दुई जना पन्छाएर तपाईँको साढुभाइ जीवन श्रेष्ठलाई नै किन कायममुकायम डिजी बनाउन योग्य देख्नुभयो? प्रशासनयन्त्र सिनियरिटीको मामिलामा कट्टर नै हुन्छ। यहाँलाई त्यो हेक्का भयो कि भएन?
साढुलाई विभागीय प्रमुखको कुर्सी दिलाउन पाँच वर्ष सिनियर भीम उपाध्यायलाई मन्त्रालयमा काज सरुवा गर्नुभयो। उपाध्याय डिजी भएको चार महिना पनि पुगेको छैन। उनी सुधारका पक्षमा 'जोधाहा' थिए र कलंकित थिएनन् भन्ने यहाँलाई जानकारी भयो भएन।
मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग तपाईको निर्णयप्रति गुनासो गरेका छन्। 'मन्त्रीज्यूलाई डोलिडारको डिजी फेर्न हुन्न भनेँ, तर सुनुवाइ भएन। म पनि अड्न सकिन,' उनले लाचारी व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय सचिवले डिजीको काज सरुवा निजामति सेवा ऐनको १८(क) विपरीत हो भन्ने बुझेकाले पनि चिन्तित छन्। विधिसम्मत सरुवा मन्त्रीको आधारभूत अधिकार हो। चार महिनामै महानिर्देशक फेर्नुको कारण यहाँले सार्वजनिक गरिदिए बिरोधी आवाज आफै मत्थर हुनेथिए।
नातेदारलाई डिजीको कुर्सीमा बसाउन यहाँले दोस्रो वरियताका 'सिनियर मोस्ट' रामकृष्ण सापकोटालाई पनि विभागबाट मन्त्रालय फ्याँकिदिनुभएको छ। एउटा दरबन्दी भएको ठाउँमा दुई जना सहसचिव काजमा आए भनेर सचिव श्रेष्ठलाई अर्को पिरलो परेको छ। भलै उनी निरीह बनेर मन्त्रीका निर्णयमा सही गरिरहेका छन्।
तपाईँको साढुभाइ भएकैले जीवन श्रेष्ठको वृत्तिविकास रोकिनु हुँदैन। तर उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई 'लोकाचार'को हेक्का हुन जरुरी छ। अहिले सफायामा परेका उपाध्याय, सापकोटा सरहकै जेष्ठता र 'कार्यक्षमता' भए पनि डिजीमा साढु नरोज्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो। समग्र मूल्याकंनम उन्नाइवीस भएसम्म आफ्नालाई नलिएको भने तँपाईले छाती फुलाउन पाउनुहुन्थ्यो।
यहाँ त सिनियरिटी, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता हरेक हिसाबले अरु दुईभन्दा यहाँका साढुभाइ फितलो छन्। सहसचिवमा उपाध्यायभन्दा पाँच र सापकोटा भन्दा तपाईँका साढु दुई वर्ष जुनियर हुन्।
अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास वैंक (एडिबी)को मूल्यांकनमा सापकोटाले नेतृत्व गरेको परियोजना सन् २०११ र २०१२ मा 'उत्कृष्ट' पुरस्कार पाएको हो। एडिबीको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित ३२ मध्ये सापकोटा नेतृत्वको 'ग्रामीण पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना आयोजना दुई वर्ष पहिलो भएको हो।
यहाँले आफूले चाहेको डिजी बनाउन दुई जनालाई तीन महिनाका लागि मन्त्रालय काज सरुवा गर्नुभएको छ। यो तीन महिने अदलबदल किन भन्ने जवाफ खोजिएको छ।
गणेशमानको राजनीतिक योगदानको लाभांश मलाई चाहिन्न भन्ने हिम्मत नदेखाउनु भएको परिस्थितिमा उहाँको मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्नु यहाँको दायित्व हुन्छ।
गणेशमानले जहाँनिया शानसनविरुद्ध कठोर संघर्ष गर्नु भयो। निरंकुश पंचायतविरुद्ध सतिशाल भएर उभिनु भयो। उहाँले भोगेका दुखकष्टका गाथा हामीले पढ्न पाएका छौं।
तपाईँले त देख्नुभयो होला, सुन्नु भयो होला, भोग्नु भयो होला।
राणासत्ताको निकट 'काजी' खान्दानको सन्तान गणेशमानले संघर्षको बाटो रोज्नुभयो। भाइभारदार, नातागोतामा सत्ता सर्ने अप्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था उहाँलाई चित्त बुझेन। र त गणाेशमान बागी हुनुभयो।
तिनै वीर गणेशमानको विरासत धान्न खोज्ने तपाईँले नातेदारलाई डिजीको कुर्सीमा आरोहण गराउन जुन प्रपञ्च रच्नुभयो, त्यसलाई यहाँको विवेकले सही ठानेको छ। एकचोटि बुवालाई सम्झेर आफ्नो अन्तस्करणलाई सोध्नुस त?
यति मात्र हैन, यहाँले चालीस जना एलडिओको काज सरुवा पनि ठिक्क पार्नुभएको छ। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तपाईँ जुम्लाबाट फर्केपछि चालीस एलडिओले तीन महिनाका लागि कुम्लोकुटुरो कसे हुन्छ।
हाम्रो सरकारी खर्चको प्रवृत्ति अनुसार तेस्रो चौमासिकमा सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन्छ। पोहोर सालकै तथ्यांक हेर्यो भने पनि डोलिडार र मन्त्रालय मातहतका स्थानीय निकायहरुबाट यो अवधिमा १८ अर्ब रुपैयाँ हारहारी खर्च भएको देखिन्छ।
ऐनले सामान्य अवस्थामा दुई वर्षसम्म सरुवामा रोक लगाएको छ। कानुनको 'स्पिरिट' छलेर डोलिडारदेखि एलडिओसम्म तीन महिनाका लागि सेटिङ मिलाउनुको उद्देश्य के हो?
यहाँ २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारमा आकर्षक भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनाएको शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एउटा ठेक्कामा करोडौं भ्रष्टाचारको आरोपमा तँपाई र देउवालाई पक्राउ गर्यो। राजाले बनाएको आयोग अवैधानिक भएकाले त्यसको सर्वत्र बिरोध भयो। संचारकर्मी पनि बिरोधमा उत्रिए।
'केस'को मेरिटमा प्रवेश भएन। राजाको नियत र आयोगको अवैधानिकताको बिरोध भयाे।
तपाईँलाई थुनेको पहरा गण त्रिपुरेश्वर पुगेर सम्भवतः पहिलो अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार मै हुँ। तयतिबेला पनि तपाईँले गणेशमानको त्याग, तपस्या, निष्ठा, साहस, प्रतिज्ञाबाट ओतप्रोत भएको बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग विघटन गर्यो। यहाँहरुले 'प्राविधिक सफाइ' पाउनुभयो। छविमा लागेको मयल पखालियोे।
अहिले डिजी परिवर्तन, एलडिओ सरुवा जस्तो झिनामसिना कुरामा यहाँको आशक्ति र रुचिले २०५५ सालको स्थानीय विकास, २०६१ सालको भौतिक योजना मन्त्री र अहिलेको प्रकाशमान सिंहको 'नियत' शंकाको घेरामा परेको छ।
उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रालय संचालनमा कर्मचारी सरुवा जस्तो सामान्य विषयमा तपाईँको सानो गल्तीले ठूलो सन्देश दिएको छ।